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    Monday, August 28, 2017

    पटवारी संगठन ने कलेक्टर को सीएम के नाम सौपा ज्ञापन


    झाबुआ । मध्यप्रदेश पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश मुलेवा के नेतृत्व में पटवारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर आशीष सक्सेना को फसल गिरदावरी एप की व्यावहारिक कठिनाईयो के संबंध में तथा संसाधन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में मुख्यमंशिवराजसिंह चैहान द्वारा एक लोकार्पण के समय की गई घोषणाओं के तारतम्य में ज्ञापन सौपा ज्ञापन में उल्लेखित किया गया है कि शासन द्वारा फसल गिरदावरी एप पर कार्य करने हेतु आदेषित किया गया है किन्तु इस मोबाईल एप पर कार्य करने की वर्तमान प्रक्रिया पूर्णतः अव्यवहारिक होकर अत्यधिक समय लेने वाली है, जिसके कारण वर्तमान स्वरूप में इस एप पर कार्य करने से राजस्व एवं भू-अभिलेख के अन्य कार्यो का प्रभावित होना सुनिष्चित है इस एप की प्रमुख व्यवहारिक कठिनाईयो का सामना करना पडता है । पांच सूत्री ज्ञापन में-वेब जी आई एस के डाटा का उपयोग के संबंध मे अनुरोध किया है कि इस एप का आधार वेब जी आई एस साॅफ्टवेयर के डाटा बेस को बनाया गया है जबकि वेब जी आई एस साॅफटवेयर अव्यवहारिक होने के कारण उसका संचालन प्रदेष में बंद हो चुका है । वर्तमान एन.आई.सी. साॅफट्वेयर लागू होकर बडी मात्रा में रिकार्ड अपडेषन हो चुका है । ऐसे में पुराने और त्रुटिपूर्ण डाटाबेस पर फसल दर्ज करना न केवल अनावष्यक है बल्कि इससे पुनः किसानो की समस्याएॅ ही बढेगी ।ज्ञापन के अनुसार 
    फसल दर्ज करने के लिए मोबाईल नम्बर और ओ.टी.पी. की अनिवार्यता को लेकर कहा गया है कि इस एप में फसल दर्ज करने के लिए कृषक का मोबाईल नम्बर दर्ज किया जाना अनिवार्य है तथा दर्ज की गई फसल अपलोड करने के लिए कृषक से ओ.टी.पी. लिया जाना है। अतः इस व्यवस्था के चलते कृषक बैंक से अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी मनमर्जी की फसल दर्ज करने के लिए दबाव बना रहे है  तथा मनमाफिक फसल दर्ज नही होने पर ओ.टी.पी. नही बताया जा रहा है । साथ ही अधिकांष ग्रामो में ऐसे कृषको की भी भूमि है, जो अन्य किसी ग्राम में निवास करते है ऐसी स्थिती में न तो पटवारियो को ऐसे कृषक के मोबाईल नम्बर उपलब्ध नही हो पा रहा है । कृषको से ओ.टी.पी. प्राप्त करने के लिए भी पटवारी को संबंधित कृषक को फोन करना पड रहा है, इस हेतु पटवारियो को कोई अतिरिक्त भत्ता नही दिया जा रहा है । साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो में मोबाईल नेटवर्क की समस्या होने के कारण न तो कृषक को समय पर ओ.टी.पी. प्राप्त हो पाता है और ना ही ओ.टी.पी. पूछने के लिए कृषक से संपर्क हो पाता है । ग्राम के कई कृषक के पास  अभी भी मोबाइल नही है । साथ ही कई भूमिस्वामी वरिष्ठ वयोवृद्व है जिनके लिए मोबाइल का उपयोग संभव नही है । 
    ज्ञापन में मोबाईल एप के डाटा का सर्वे नंबरवार न होकर खातावार होने के बारे में उल्लेखित किया है कि इस एप में उपयोग किया जा रहा डाटाबेस सर्वे नंबरवार न होकर खातावार है इस संबंध में प्रशिक्षण के समय ही एप निर्माताओ को अवगत कराया गया था किन्तु आज दिनांक तक  संशोधन नही हुआ है  एप में सर्वे नबंरवार डाटाबेस का विकल्प डाला गया है किन्तु वह काम नही कर रहा है। एक कृषक के खाते में कई सारे सर्वे नम्बर होते है जो ग्राम की भिन्न-भिन्न दिषाओ मेें फैले होते है । जिसके कारण एक ही समय में एक कृषक के संपूर्ण खाते के सभी सर्वे नंबरो में फसल दर्ज करना संभव नही है । साथ ही इस एप को सर्वे नम्बरवार कर भी दिया जाता है तो प्रत्येक सर्वे नम्बर के लिए हर बार कृषक से ओटीपी लिया जाना होगा, जिसमें और भी अधिक समय लगेगा । अतः ओटीपी समाप्त किया जाना उचित होगा । वही संसाधनो का उपलब्ध नही होने का जिक्र करते हुए कहा गया है कि शासन के विभिन्न विभागो में संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बाद ही किसी योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर  किया जाता है, इस संबंध में प्रथम प्रषिक्षण के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा सभी पटवारियो को टैब खरीदने के लिए बजट उपलब्ध कराने का आष्वासन दिया गया था, किन्तु आज तक बिना बजट उपलब्ध कराये ही एप पर कार्य करने हेतु दबाव डाला जा रहा है । जबकि सच्चाई यह है कि आज भी कई पटवारियो के पास एंड्रायड फोन नही है न ही पुराने पटवारियो को इस फोन के संचालन का ज्ञान  है । साथ ही एक के संचालन हेतु न तो पटवारियो को इन्टरनेट बैलंेस हेतु राषि दी जा रही है और न ही कृषको से ओटीपी प्राप्त करने के लिए काल करने के लिए मोबाइल बैलंेस दिया गया है । 
    ज्ञापन में कार्य के लिए अत्यल्प समय सीमा का जिक्र करते हुए अनुरोध किया है कि इस मोबाईल एप में इतनी कठिनाईयाॅ होते हुए भी फसल गिरदावरी दर्ज करने के लिए 31 अगस्त 2017 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है जबकि भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार खरीफ फसल गिरदावरी की अंतिम तिथी 30 सितंबर 2017 है । 
    जिले के समस्त पटवारी अपने कर्तव्यो के प्रति निष्ठावान है और सदैव ही जिला प्रषासन की अपेक्षाओ के अनुरूप अपने सामथ्र्य से बढकर कार्य करते हुए प्रदेष में जिले की प्रतिष्ठा को बढाते आए है । सभी पटवारी इस मोबाईल एप पर भी कार्य करने को तैयार है, किन्तु जब तक उपरोक्त व्यवहारिक कठिनाईयो को दूर नही किया जाता तब तक इस एप पर कार्य करना दुष्कर है । यदि उपरोक्त समस्याओ को दरकिनार करते हुए इस एप पर कार्य करने को बाध्य किया जाता है तो न केवल समय सीमा में गिरदावरी कार्य पूर्ण हो सकेगा बल्कि राजस्व एवं भू-अभिलेख के अन्य समस्त कार्य भी ठप हो जाएगे । 
    अतः जिले के समस्त पटवारियो की ओर से मांग की गई है कि इस एप की उपरोक्तानुसार व्यवहारिक कठिनाईयो को दूर करने हेतु शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराया जावे ।
    साथ ही निवेदन किया है  कि यदि उक्त वास्तविक एवं व्यवहारिक कठिनाईयो को दूर किये बिना ही इस एप पर ही गिरदावरी दर्ज करना अत्यंत कठिन कार्य है, फिर पटवारियो के उपर कार्य का अत्यधिक दबाव है, जिसके लिए आवश्यक समय एवं एप में आवश्यक सुधार किये बिना यह कार्य किया जाना अत्यंत कठिन है ।

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