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    Wednesday, January 30, 2019

    चुनाव में धन-बल का उपयोग रोकने के लिये सघन निगरानी रखी जाये-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी .... अवैध सामग्री, मदिरा, अवैध धन, अवैध हथियार की रोकथाम के लिये अलग से होगा समिति का गठन


    झाबुआ। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की तैयारियों के लिये निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र को मजबूती से लागू करने के लिये उड़नदस्ता दल तथा स्थैतिक निगरानी दल का गठन कर कार्यवाही शुरू की जायें। संवेदनशील निर्वाचन व्यय निगरानी क्षेत्रों का चयन कर, विशिष्ट कार्यवाहियों की जानकारी प्रतिदिन निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करायें। निर्वाचन व्यय निगरानी के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने पुलिस विभाग को ये निर्देश दियें।  आयकर विभाग को निर्देश दिये कि संदेहास्पद लेन-देन वाले खातों की जांच की जायें।
        एयरपोर्ट/एयरस्ट्रिप/हेलीपेड पर जांच की कार्यवाही हेतु टीम का गठन करें। एयरपोर्ट अथॉरिटी को निर्देशित किया कि एयरपोर्ट/एयरस्ट्रिप/हेलीपेड पर कार्यवाही की सूचनायें, विमानों/चार्टेड प्लेन/हेलीकॉप्टर की आवाजाही की सूचना तथा विस्तृत रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं आयकर नोडल अधिकारी को उपलब्ध करवाई जायें ताकि निगरानी टीमें कार्यवाही कर सकें।
        सीआईएसएफ को निर्देशित किया कि इंटेलीजेंस यूनिट के साथ समन्वय कर एयरपोर्ट/एयरस्ट्रिप/हेलीपेड पर चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
        राज्य स्तरीय उडनदस्ते बनाकर आबकारी विभाग द्वारा छापे की कार्यवाही की जायें। बैंको को निर्देशित किया कि संदेहास्पद लेन-देन की जानकारी आयकर विभाग को तुरंत उपलब्ध करवायी  जायें।
        परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि अवैध वाहनों की सघन चैकिंग की जायें। स्टार प्रचारकों के वाहनों के परमिट जारी करते समय दस्तावेजों की जांच के लिये नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायें।
        दूरसंचार विभाग को निर्देशित किया कि एसएमएस की दरों का निर्धारण किया जायें। शैडो ऐरिया में वैकल्पिक संचार व्यवस्था - मोबाईल टॉवर्स स्थापित किये जायें। फ्लाईंग स्कॉड, एसएसटी टीमों के वाहनों में जीपीएस सिस्टम को ट्रेक करने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये मजबूत नेटवर्क की व्यवस्था की जायें।
        रेलवे विभाग को निर्देशित किया कि निर्वाचन व्यय निगरानी के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर अवैध सामग्री, मदिरा, अवैध धन, अवैध हथियार की रोकथाम के लिये कार्यवाही की जायें।

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